🚨 शासकीय कामकाजातील विलंबाला चाप; दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई

प्रलंबित अर्ज, निवेदने व प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे निर्देश

मुंबई | प्रतिनिधी

शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कामकाज दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश या परिपत्रकातून देण्यात आले आहेत.

‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५’ मधील तरतुदींचा संदर्भ देत शासनाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्ट केली आहे. विहित कालमर्यादेत कामकाज पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

तातडीच्या फाईलींना प्राधान्य

शासन परिपत्रकानुसार तात्कालिक व तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईलींचा निपटारा शक्य तितक्या शीघ्रतेने करण्याचे निर्देश आहेत. कार्यालयीन कामकाजात अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी फाईलींचे स्वरूप व प्रकरणाची निकड लक्षात घेऊन त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्याची आवश्यकता नसलेल्या फाईलींबाबत २५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे, तर दुसऱ्या विभागाकडे विचारार्थ पाठविणे आवश्यक असलेल्या फाईलींबाबत तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा

सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालये किंवा विभागांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अर्ज, निवेदने व प्रकरणांचा मासिक आढावा घेऊन त्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

विलंब करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

शासन परिपत्रकात अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच अधिनियमातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिनस्थ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देशही परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.

न्यायालयीन प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे निर्देश

शासकीय विभागांमध्ये प्रकरणे व निवेदने दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याच्या बाबी न्यायालयीन प्रकरणांमधून निदर्शनास आल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय कामकाजातील विलंब कमी करण्यासाठी शासनाने संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

नागरिकांच्या अर्जांवर आणि निवेदनांवर वेळेत निर्णय होणार का? अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून या शासन परिपत्रकाची कितपत काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414