मुंबई | प्रतिनिधी
रुग्णांना उपचारांचा खर्च समजणे सोपे व्हावे, वैद्यकीय सेवांमध्ये पारदर्शकता यावी आणि अनावश्यक आर्थिक तक्रारी टाळता याव्यात, यासाठी राज्यातील खासगी रुग्णालये व इतर वैद्यकीय आस्थापनांना सेवा आणि सुविधांचे दरपत्रक स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी अधिनियम व नियमावली २०२१ मधील अनुसूची III च्या अनुषंगाने संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांनी दरपत्रक प्रदर्शित करण्याच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार, रुग्णालयांनी उपलब्ध वैद्यकीय सेवा, उपचारपद्धती आणि सुविधांचे दर स्पष्टपणे दर्शवावेत. दरपत्रक रुग्णालयाच्या आवारातील सहज दिसणाऱ्या आणि सहज प्रवेश करता येणाऱ्या ठिकाणी लावणे आवश्यक आहे. तसेच, दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये असावे. दरांमध्ये बदल झाल्यास संबंधित दरपत्रक तातडीने अद्ययावत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
बिलिंग प्रक्रियेत पारदर्शकतेवर भर
रुग्णांना उपचारांचा संभाव्य खर्च समजावा आणि बिलासंदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करता यावे, यासाठी रुग्णालयांनी सेवा शुल्क आणि विविध पॅकेजेसच्या दरांबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे परिपत्रकात नमूद आहे. नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनीही रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना दरपत्रक आणि शुल्काबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे.
परदेशी रुग्णांसाठी स्वतंत्र दरपत्रक
वैद्यकीय उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांनी मेडिकल व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांसाठी लागू असलेले विशेष पॅकेज दर स्पष्टपणे प्रदर्शित करावेत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचे निर्देश
राज्यातील खासगी रुग्णालये व इतर वैद्यकीय आस्थापनांच्या नोंदणी, नियमन आणि देखरेखीसाठी जबाबदार सक्षम प्राधिकरणांनी दरपत्रक प्रदर्शनाच्या नियमांचे वेळोवेळी अनुपालन परीक्षण करावे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित संस्थांवर आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
या परिपत्रकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणांवर सोपविण्यात आली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे रुग्णांना उपचारांवरील संभाव्य खर्चाची माहिती मिळण्यास मदत होणार असून, वैद्यकीय सेवांमधील पारदर्शकता वाढविण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्देश मानला जात आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
