🚨 शाळा सोडल्यानंतरही जन्मतारखेतील दुरुस्तीचा मार्ग खुला; औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

“शाळा सोडली आहे” हे कारण देऊन जन्मतारखेतील दुरुस्तीचा अर्ज नाकारता येणार नाही

औरंगाबाद | प्रतिनिधी

शैक्षणिक कागदपत्रांवरील जन्मतारखेच्या नोंदीमध्ये दुरुस्ती करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी व नागरिकांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विद्यार्थ्याने संबंधित शाळा सोडली आहे, हा एकमेव आधार घेऊन जन्मतारखेतील दुरुस्तीची मागणी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Writ Petition No. 8739 of 2026 – Sayyad Suhana Mubin Vs. State of Maharashtra & Others या प्रकरणात दि. 4 ऑगस्ट 2026 रोजी हा आदेश देण्यात आला. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

🔴 नेमके प्रकरण काय?

याचिकाकर्त्याने आपल्या शैक्षणिक नोंदीतील जन्मतारखेत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याने शाळा सोडली असल्याच्या कारणावरून दुरुस्तीचा अर्ज नाकारला.

या आदेशाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

⚖️ उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थी आता संबंधित शाळेत शिक्षण घेत नाही किंवा त्याने शाळा सोडली आहे, हे कारण स्वतःपुरते दुरुस्तीचा अर्ज नाकारण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नाही.

या प्रकरणात न्यायालयाने Janabai Himmatrao Thakur Vs. The State of Maharashtra and Others या Full Bench निर्णयाचा आधार घेतला.

या निर्णयाचा संदर्भ देताना न्यायालयाने नमूद केले की, लागू नियमांनुसार आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसार, विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्यानंतरही नोंदीतील काही स्पष्ट/दृश्य चुका दुरुस्त करण्याची कार्यवाही करता येऊ शकते.

🚨 अधिकाऱ्यांना न्यायालयाची गंभीर सूचना

न्यायालयाने यापूर्वीच्या Writ Petition No. 14175 of 2025 मधील आदेशातील निरीक्षणांचाही संदर्भ घेतला. Full Bench च्या निर्णयानंतरही काही अधिकारी त्याच्या विरुद्ध आदेश देत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याचे त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते.

त्यामुळे संबंधित शिक्षण विभागाने Full Bench च्या निर्णयाची माहिती आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना देऊन न्यायालयीन निर्णयाचा योग्य अर्थाने आणि पूर्णतः पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास Contempt of Courts Act अंतर्गत कारवाई होऊ शकते, असेही त्या निरीक्षणात नमूद आहे.

✅ याचिका मंजूर; नकाराचा आदेश रद्द

औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात याचिका मंजूर करताना:

दि. 04.05.2026 रोजी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिलेला नकाराचा आदेश रद्द करून बाजूला केला.

प्रकरण पुन्हा संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे पाठवले.

Janabai Thakur प्रकरणातील निर्णय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा विचार करून याचिकाकर्त्याने मागितलेल्या दुरुस्तीबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

ही कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 8 आठवड्यांच्या आत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

📌 प्रत्येक जन्मतारीख आपोआप बदलणार नाही

या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की शैक्षणिक कागदपत्रांवरील प्रत्येक जन्मतारीख आपोआप बदलता येईल. संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे, नोंदीतील चुकीचे स्वरूप, लागू नियम आणि निर्धारित प्रक्रिया यांचा विचार करणे आवश्यक राहणार आहे.

मात्र, “विद्यार्थ्याने शाळा सोडली आहे” एवढ्याच कारणावरून दुरुस्तीची मागणी नाकारणे योग्य नाही, असा महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश या आदेशातून मिळतो.

हा निर्णय जन्मतारीख तसेच शैक्षणिक नोंदीतील दुरुस्तीच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक विभागासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. न्यायालयीन आदेशाचा आधार घेताना मात्र संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे व लागू नियमांची स्वतंत्रपणे तपासणी करणे आवश्यक आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414