🚨 निवडणूक आयोगात अंतर्गत मतभेद? दोन निवडणूक आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ वेळा नोंदवला आक्षेप

नवी दिल्ली | २३ सप्टेंबर २०२६

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी माहिती समोर आली आहे. द इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासणीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवला. काही निर्णय आपली माहिती किंवा मंजुरी नसताना घेण्यात आल्याचा त्यांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे.

मतदार यादी आणि SIR प्रक्रियेवर आक्षेप

हे आक्षेप मुख्यतः Special Intensive Revision (SIR) अंतर्गत मतदार यादीतील बदलांशी संबंधित असल्याचे वृत्त आहे. नव्या मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे किंवा पुन्हा समाविष्ट करणे, तसेच मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसच्या व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

विशेषतः Form-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावर दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे इंडियन एक्सप्रेसने म्हटले आहे. नव्या मतदाराच्या अर्जामध्ये त्याचे किंवा त्याच्या पालक/आजोबा-आजींचे नाव मागील SIRच्या मतदार यादीत आहे का, असा प्रश्न समाविष्ट करण्यात आला होता. संधू यांनी हा बदल “unauthorised and illegal” असल्याचे नोंदवून तो हटवण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे.

मतदार डेटाबेसच्या केंद्रीकरणावरही चिंता

मतदार यादीशी संबंधित डिजिटल प्रणालीचा प्रवेश केंद्रित होत असल्याबाबतही दोन्ही आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केले. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, निवडणूक यादीच्या IT प्रणाली आणि स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या प्रवेशाबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. या विषयावर त्यांनी कॅबिनेट सचिवांकडेही आपली भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाने भूमिका स्पष्ट करताना आयुक्तांमधील मतभेद हे निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने १४ नोट्सचे अस्तित्व, तारखा किंवा मजकूर नाकारलेला नाही; मात्र त्या “suggestions” अर्थात सूचनांचा भाग असल्याचे सांगितले असून, मागील वर्षातील निर्णय एकमताने झाल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचे काय?

भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आहे. The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 मधील कलम 18 नुसार आयोगाचे कामकाज शक्य तितके एकमताने होणे अपेक्षित आहे; मतभेद असल्यास बहुमताच्या मतानुसार निर्णय होतो.

या प्रकरणामुळे मतदार यादीतील बदल, SIR प्रक्रिया, डिजिटल मतदार डेटाबेसची सुरक्षा आणि निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता याबाबत नव्याने सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414