339.14 कोटींच्या निधी वितरणामुळे अनुसूचित जातींच्या हक्काच्या निधीच्या वापराबाबत प्रश्न; यापूर्वीही कोट्यवधींचे वितरण
मुंबई | प्रतिनिधी
अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी असलेल्या विशेष घटक कार्यक्रमातील निधी पुन्हा एकदा ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वापरण्यात आल्याने निधीच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 24 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सन 2026-27 मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत ₹339.14 कोटींचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी ऑगस्ट 2026 महिन्याचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी वितरित करण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.
विशेष म्हणजे, याच शासन निर्णयात संबंधित निधीचा विनियोग अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थी महिलांसाठीच होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या प्रवर्गातील महिला लाभार्थ्यांची संख्या उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश आहेत.
यापूर्वीही निधीचे वितरण
हा प्रकार पहिल्यांदाच घडत असल्याचे चित्र नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत नोंदीनुसार जुलै 2025 मध्ये ₹490.30 कोटी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ देण्यासाठी वितरित करण्यात आले होते. शासन निर्णयात हा खर्च अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध तरतुदीतून करण्याचे नमूद आहे.
तसेच 2 सप्टेंबर 2025 रोजी ₹364.30 कोटी आणि 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी ₹490.30 कोटी निधी अनुसूचित जाती घटकांतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे शासनाच्या कागदपत्रांतून दिसून येते.
‘हक्काचा निधी’ नेमका कुठे खर्च होणार?
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाचा निधी हा या घटकाच्या विकासासाठी नियोजित असतो. त्यामुळे अशा निधीचा वापर इतर योजनांसाठी केल्यास त्यातून अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीवर प्रत्यक्षात किती परिणाम होतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.
शासनाच्या ताज्या निर्णयात 2026-27 या वर्षासाठी अनुसूचित जाती घटकांतर्गत ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ₹3,000 कोटी इतका नियतव्यय मंजूर असल्याचेही नमूद आहे. त्यापैकी ऑगस्ट 2026 च्या लाभासाठी ₹339.14 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत.
लाभार्थी अनुसूचित जातीतील असतील, तरी प्रश्न कायम
सरकारच्या निर्णयानुसार संबंधित निधीचा लाभ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांनाच देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे हा निधी पूर्णपणे इतर सामाजिक घटकांकडे वळवला जात असल्याचा थेट निष्कर्ष या शासन निर्णयातून काढता येत नाही.
मात्र, अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी स्वतंत्रपणे नियोजित केलेल्या विशेष घटक कार्यक्रमातील हजारो कोटी रुपयांचा वापर रोख स्वरूपातील लाभ योजनेसाठी वारंवार का करावा लागत आहे? या प्रश्नाचे सरकारने सार्वजनिकपणे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे.
अनुसूचित जातींसाठी शिक्षण, रोजगार, कौशल्यविकास, वसतिगृहे, घरकुल, पायाभूत सुविधा, उद्योजकता आणि सामाजिक विकासासाठी निधीची आवश्यकता असताना तो निधी थेट आर्थिक लाभ योजनेकडे वळवला जात असल्यास त्याचा दीर्घकालीन विकासावर काय परिणाम होणार, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
सरकारने मागील काही वर्षांत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातून ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वितरित केलेल्या एकूण निधीची वर्षनिहाय माहिती, लाभार्थी संख्या आणि त्या बदल्यात अनुसूचित जातींच्या मूळ विकास योजनांसाठी किती निधी उपलब्ध राहिला, याचा श्वेतपत्रिका स्वरूपात खुलासा करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
