बारामती | प्रतिनिधी :
बारामती शहरातील अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर, पोस्टर्स आणि जाहिरातींवर कारवाई करण्यासाठी नियम आणि ठराव करणारी बारामती नगरपरिषदच या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत दुजाभाव करत असल्याचा आरोप आता समोर येत आहे. शहरातील विविध ठिकाणी मोठमोठे राजकीय फ्लेक्स, अभिनंदनाचे बॅनर आणि जाहिराती दिसत असताना त्यांच्यावर ठोस कारवाई होत नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, सामान्य नागरिक किंवा छोट्या व्यावसायिकांनी लावलेल्या जाहिरातींवर मात्र तातडीने कारवाई केली जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नियम नगरपरिषदेचे; मग बॅनरही नगरपरिषदेचेच?

बारामती नगरपरिषदेने सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत बॅनर, पोस्टर, लिफ्लेट, जाहिरात बोर्ड आणि मोठे फ्लेक्स लावण्यास मनाई असल्याचे जाहीर केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

मात्र, शहरातील उपलब्ध छायाचित्रांमध्ये विविध ठिकाणी मोठ्या आकाराचे राजकीय आणि अभिनंदनाचे फ्लेक्स लावलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर नगरपरिषदेकडूनच शहरात विविध प्रकारचे फलक आणि बॅनर लावले जात असल्याचेही छायाचित्रांवरून दिसते. त्यामुळे नागरिकांचा थेट सवाल आहे—नियम जनतेसाठी वेगळे आणि नगरपरिषदेसाठी वेगळे आहेत का?

छोट्या जाहिरातीवर गुन्हा; मग मोठ्या फ्लेक्सचे काय?

उपलब्ध कागदपत्रानुसार एका छोट्या जाहिरातीच्या भित्तीपत्रकाबाबत महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सामान्य नागरिकांवर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जात असताना शहरातील मोठ्या राजकीय फ्लेक्सकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष का होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

एकीकडे छोट्या जाहिरातीवर FIR आणि दुसरीकडे मोठमोठ्या राजकीय फ्लेक्सवर कारवाई नाही, अशी परिस्थिती असेल तर ही कारवाई निवडक पद्धतीने होत असल्याचा आरोप होणे स्वाभाविक आहे.

राजकीय नेत्यांच्या फ्लेक्सवर कारवाई कधी?

बारामती शहरातील विविध चौक, रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी राजकीय नेते, पदाधिकारी आणि त्यांच्या समर्थकांचे मोठे फ्लेक्स लावलेले दिसत असल्याचे छायाचित्रांमधून समोर येत आहे. या फ्लेक्सना नगरपरिषदेची परवानगी आहे का? परवानगी नसेल तर संबंधितांवर किती कारवाई करण्यात आली? किती फ्लेक्स काढण्यात आले? किती दंड वसूल केला? याची माहिती नगरपरिषदेने जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.

‘कायदा सर्वांसाठी समान’ असण्याची गरज

नगरपरिषद स्वतः नियम तयार करते आणि त्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारीही नगरपरिषदेचीच आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी, राजकीय पक्ष, नेते, पदाधिकारी किंवा स्वतः नगरपरिषद—सर्वांसाठी नियम समान असणे आवश्यक आहे.

जर अनधिकृत फ्लेक्स बेकायदेशीर असतील, तर ते कोणाच्याही नावाचे असोत, त्यांच्यावर समान कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा छोट्या लोकांवर कठोर कारवाई आणि बड्या राजकीय व्यक्तींच्या फ्लेक्सकडे दुर्लक्ष, असा संदेश नागरिकांमध्ये जाऊ शकतो.

नगरपरिषद प्रशासनाला थेट सवाल

१. शहरातील सर्व राजकीय फ्लेक्सना परवानगी देण्यात आली आहे का?
२. परवानगी नसलेल्या फ्लेक्सवर आतापर्यंत किती कारवाई झाली?
३. राजकीय नेते व त्यांच्या समर्थकांच्या अनधिकृत फ्लेक्सवर किती गुन्हे दाखल झाले?
४. नगरपरिषदेने स्वतः लावलेल्या बॅनरना कोणती परवानगी आहे?
५. सामान्य नागरिकांवर कारवाईचे निकष आणि राजकीय फ्लेक्ससाठीचे निकष वेगळे आहेत का?

या प्रश्नांची उत्तरे बारामती नगरपरिषद प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

नियम जर खरोखरच सर्वांसाठी असतील, तर कारवाईही सर्वांवर समान झाली पाहिजे. अन्यथा ‘किरकोळ लोकांवर कारवाई आणि बड्या लोकांना अभय’ अशी चर्चा थांबविण्याची जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासनाचीच आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post बारामतीत ‘फ्लेक्सबंदी’चा नियम फक्त सामान्यांसाठी? appeared first on JANATECHA AWAJ.

इंदापूर | प्रतिनिधी

इंदापूर तालुक्यातील तावशी येथे अनुसूचित जातींच्या वस्तीकरिता मंजूर झालेल्या अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मंजूर यादीतील ठिकाण, प्रत्यक्ष बांधकामाचे ठिकाण, बांधकामाची गुणवत्ता तसेच अंतिम बिलाच्या अदा प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष मंगलदास निकाळजे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
उपलब्ध प्रशासकीय कागदपत्रानुसार तावशी ग्रामपंचायतीच्या अंगणवाडी बांधकामासाठी ₹11.25 लाखांची प्रशासकीय मान्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित मंजूर यादीतील अनुक्रमांक 65 मध्ये तावशी येथील अंगणवाडी केंद्राची नोंद असून, मंजूर ठिकाणाबाबत ‘हरिजनवस्ती’ असा शब्द कागदपत्रात वापरण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्ष बांधकाम जिल्हा परिषद शाळेच्या परिसरात करण्यात आल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे.

बांधकामाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्न

दिनांक 24 सप्टेंबर 2026 रोजी करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीचा संदर्भ देत निवेदनात इमारतीचे बांधकाम अपूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. इमारतीतील काही कामे अपूर्ण असून, भिंतींवर प्लास्टरचे काम पूर्ण नसणे, छताच्या भागातून पाणी गळतीची चिन्हे दिसणे तसेच एकूण बांधकामाची स्थिती मंजूर कामाच्या अपेक्षित अवस्थेशी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

निवेदनानुसार, प्रत्यक्ष काम आणि अंदाजपत्रकातील कामांची तुलना करण्यासाठी मोजमाप पुस्तिका (MB), अंदाजपत्रक, बिल व तांत्रिक नोंदींची प्रत्यक्ष तपासणी करणे आवश्यक आहे.

₹11.19 लाखांच्या अंतिम बिलाची चौकशीची मागणी

तावशी ग्रामपंचायतीच्या अंगणवाडी बांधकामासंदर्भातील Z.P. Bill Form No. 58 मध्ये कामाचा आदेश दिनांक 10 मार्च 2023 आणि प्रत्यक्ष पूर्णत्वाची नोंद 20 फेब्रुवारी 2024 अशी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ₹11,19,455/- रकमेचे प्रथम व अंतिम बिल अदा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र प्रत्यक्ष पाहणीच्या वेळी बांधकाम अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आल्याने, अंतिम बिल कोणत्या मोजमापाच्या व कोणत्या पूर्णत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे मंजूर करण्यात आले, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मंजूर जागा बदलण्यासाठी परवानगी घेतली होती का?

अंगणवाडीच्या मंजूर ठिकाणात बदल करण्यात आला असल्यास त्यासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव, सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आणि सुधारित प्रशासकीय अथवा तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली होती का, याची तपासणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
दलित वस्तीत जागा उपलब्ध असताना जागा बदलण्याचे कारण काय आहे जिल्हा परिषदे शाळेमध्ये पहिली स्वतंत्र अंगणवाडी असणार त्याच ठिकाणी शेजारीच दुसरी अंगणवाडी बांधायचे कारण काय आहे?
तसेच मंजूर निधीचा उद्देश, मंजूर ठिकाण आणि प्रत्यक्ष बांधकामाचे ठिकाण यामध्ये सुसंगती आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कोणत्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी?

निवेदनात प्रशासनाकडे खालील कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे—

मंजूर अंदाजपत्रक व प्रशासकीय मान्यता
तांत्रिक मान्यता व वर्क ऑर्डर
मूळ मोजमाप पुस्तिका (MB)
Running Account Bills व Final Bill
Completion Certificate
Quality Control Report
साहित्य चाचणी अहवाल
ग्रामपंचायत ठराव व कार्यवाही पुस्तक
जागेची मालकी/उपलब्धता प्रमाणपत्र
जागा बदलासंबंधी मंजुरी असल्यास संबंधित कागदपत्रे
कंत्राटदार व ग्रामपंचायतीतील करारपत्र
बिल अदा करण्यापूर्वीची तपासणी नोंद
प्रत्यक्ष कामाचे मोजमाप व छायाचित्रे

स्वतंत्र तांत्रिक चौकशीची मागणी

तावशी अंगणवाडीच्या बांधकामाची प्रत्यक्ष मोजणी आणि तांत्रिक तपासणी संबंधित कामाशी थेट संबंध नसलेल्या वरिष्ठ अभियंत्यांच्या पथकामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच सिमेंट, वाळू, खडी, स्टील, काँक्रीट, प्लास्टर आदी कामांची आवश्यकता असल्यास Quality Control/Material Testing करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

काम अपूर्ण असताना जास्त रक्कम अदा झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास नियमांनुसार संबंधितांकडून रक्कम वसूल करावी आणि आर्थिक अनियमितता किंवा खोटी मोजमाप नोंद आढळल्यास कायदेशीर व विभागीय कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

मंगलदास निकाळजे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे या प्रकरणाची केवळ कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, तांत्रिक मोजमाप, आर्थिक लेखापरीक्षण आणि मंजूर जागेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.यावेळी वंचित बहुजन युवा आघाडी इंदापूर तालुकाध्यक्ष किर्तिकुमार वाघमारे, सागर खरात आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post तावशीतील अंगणवाडी बांधकामावर गंभीर प्रश्न; मंजूर ठिकाण बदलल्याचा आरोप appeared first on JANATECHA AWAJ.

विशेष लेख | जनतेचा आवाज

२८ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात ‘International Day for Universal Access to Information’ — माहितीच्या सार्वत्रिक उपलब्धतेचा आंतरराष्ट्रीय दिन म्हणून पाळला जातो. माहितीचा मुक्त आणि समान प्रवेश हा पारदर्शक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक समाजासाठी महत्त्वाचा असल्याचे UNESCO अधोरेखित करते. २०१५ मध्ये UNESCOच्या सर्वसाधारण परिषदेत २८ सप्टेंबर हा दिवस घोषित करण्यात आला आणि २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेनेही हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केला.

भारताच्या संदर्भात या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. कारण माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे हा आहे.

माहिती म्हणजे केवळ कागदपत्र नव्हे, तर नागरिकांची ताकद

लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी केवळ मतदान करणे पुरेसे नसते. शासन कसे चालते, सार्वजनिक निधी कुठे खर्च होतो, विकासकामे कोणत्या पद्धतीने मंजूर होतात, एखाद्या योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो, प्रशासनाने कोणते निर्णय घेतले आणि त्यामागील नोंदी काय आहेत, हे जाणून घेण्याची क्षमता नागरिकांकडे असणे आवश्यक आहे.

याच ठिकाणी माहितीचा अधिकार महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

RTIच्या माध्यमातून नागरिक शासनाकडे प्रश्न उपस्थित करू शकतात आणि उपलब्ध अभिलेख, कागदपत्रे, आदेश, अहवाल, नोंदी, करार, खर्चाशी संबंधित माहिती आदी मागवू शकतात. कायद्याच्या कलम ३ नुसार, कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार आहे.

‘का?’ पेक्षा ‘काय नोंदवले आहे?’ हा RTIचा प्रभावी मार्ग

माहितीचा अधिकार वापरताना एक महत्त्वाची बाब नागरिकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. RTI हा एखाद्या अधिकाऱ्याला थेट स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडणारा सर्वसाधारण प्रश्नोत्तराचा मंच नसून, सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेली माहिती आणि अभिलेख मिळविण्याचे कायदेशीर साधन आहे.

उदाहरणार्थ—

एखाद्या रस्त्याच्या कामासाठी किती निधी मंजूर झाला?

मंजुरी आदेशाची प्रत काय आहे?

निविदा प्रक्रिया कशी झाली?

कामाचा ठेका कोणाला देण्यात आला?

मोजमाप पुस्तिकेत किती काम नोंदवले आहे?

संबंधित देयके किती रकमेची अदा करण्यात आली?

कामाची तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे अहवाल काय आहेत?

अशा प्रकारे नोंदी आणि कागदपत्रांवर आधारित माहिती मागितल्यास RTI अधिक परिणामकारक ठरू शकतो.

RTI कायद्याने नागरिकांना काय दिले?

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील माहितीपर्यंत प्रवेश मिळविण्याची कायदेशीर व्यवस्था करण्यात आली आहे. कायद्यात माहिती देण्यासाठी जन माहिती अधिकारी/सार्वजनिक माहिती अधिकारी यंत्रणा तसेच अपीलची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना प्रशासनाकडे माहिती मागण्याचा संस्थात्मक मार्ग उपलब्ध झाला आहे.

भारतामध्ये RTI कायदा १५ जून २००५ रोजी अधिनियमित झाला आणि त्यातील बहुतांश तरतुदी १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू झाल्या.

गावापासून मंत्रालयापर्यंत RTIचा उपयोग

माहितीचा अधिकार केवळ मोठ्या सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, विविध शासकीय विभाग, सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या संस्थांच्या कामकाजाबाबतही नागरिक माहिती मागू शकतात.

ग्रामपंचायतीतील विकासकामे, नगरपालिकेतील रस्ते व पाणीपुरवठा, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक बांधकामे, शासकीय निधीचा वापर, निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय आदेश अशा अनेक विषयांमध्ये उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे माहिती मागता येऊ शकते.

म्हणूनच RTI हा केवळ ‘माहिती मिळविण्याचा कायदा’ नसून नागरिकांना प्रशासनाच्या कामकाजाकडे पाहण्यासाठी उपलब्ध असलेले एक कायदेशीर साधन आहे.

माहिती अधिकाराचा वापर जबाबदारीनेही झाला पाहिजे

माहिती मिळविण्याचा अधिकार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच त्याचा जबाबदार वापरही महत्त्वाचा आहे. RTI अर्ज करताना नेमकी, स्पष्ट आणि उपलब्ध अभिलेखांवर आधारित माहिती मागणे आवश्यक आहे.

मिळालेली माहिती समजून घेणे, तिची पडताळणी करणे आणि त्यानंतरच निष्कर्ष काढणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. एखाद्या कागदपत्रातील माहिती आणि त्यावर आधारित आरोप किंवा निष्कर्ष यामध्ये फरक असतो. त्यामुळे माहिती मिळवणे, माहितीची पडताळणी करणे आणि मगच ती सार्वजनिक करणे ही लोकशाहीतील जबाबदार पद्धत ठरते.

आजच्या डिजिटल युगात ही बाब आणखी महत्त्वाची झाली आहे. चुकीची माहिती, अपूर्ण माहिती किंवा दिशाभूल करणारे दावे वेगाने पसरू शकतात. UNESCOच्या मते, विश्वासार्ह माहितीपर्यंत पोहोच हा पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक समाजासाठी महत्त्वाचा घटक आहे.

प्रत्येक नागरिकाने माहिती अधिकार समजून घेण्याची गरज

माहितीचा अधिकार हा केवळ सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार किंवा कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींसाठी नाही. सामान्य नागरिकालाही आपल्या परिसरातील सार्वजनिक कामकाजाबाबत माहिती मिळविण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग करता येतो.

प्रश्न विचारा.
नोंदी मागा.
माहिती तपासा.
कायदा समजून घ्या.
आणि लोकशाहीतील आपला सहभाग अधिक सक्षम करा.

माहिती अधिकार दिन हा केवळ शुभेच्छा देण्याचा दिवस न राहता नागरिकांना त्यांच्या माहितीच्या हक्काची जाणीव करून देण्याचा दिवस ठरला पाहिजे.

माहितीपासून जागरूकतेकडे, जागरूकतेपासून सहभागाकडे

लोकशाहीची ताकद केवळ शासनव्यवस्थेत नसते; ती जागरूक नागरिकांमध्येही असते. माहिती उपलब्ध झाली की नागरिक अधिक चांगल्या प्रकारे प्रश्न विचारू शकतो, सार्वजनिक धोरणे समजून घेऊ शकतो आणि प्रशासनाच्या कामकाजात अधिक अर्थपूर्ण सहभाग घेऊ शकतो.

म्हणूनच २८ सप्टेंबरचा संदेश स्पष्ट आहे—

> “माहिती हा केवळ अधिकार नाही; तो जागरूक नागरिकत्वाचा आधार आहे.”

आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिनानिमित्त सर्व भारतीय नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा!

— मंगलदास भाऊ निकाळजे
जनतेचा आवाज
RTI जनजागृती मंच

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन : माहितीच्या हक्कातून सक्षम नागरिकत्वाकडे वाटचाल appeared first on JANATECHA AWAJ.

मुंबई | प्रतिनिधी

अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी असलेल्या विशेष घटक कार्यक्रमातील निधी पुन्हा एकदा ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वापरण्यात आल्याने निधीच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 24 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सन 2026-27 मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत ₹339.14 कोटींचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी ऑगस्ट 2026 महिन्याचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी वितरित करण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

विशेष म्हणजे, याच शासन निर्णयात संबंधित निधीचा विनियोग अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थी महिलांसाठीच होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या प्रवर्गातील महिला लाभार्थ्यांची संख्या उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश आहेत.

यापूर्वीही निधीचे वितरण

हा प्रकार पहिल्यांदाच घडत असल्याचे चित्र नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत नोंदीनुसार जुलै 2025 मध्ये ₹490.30 कोटी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ देण्यासाठी वितरित करण्यात आले होते. शासन निर्णयात हा खर्च अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध तरतुदीतून करण्याचे नमूद आहे.

तसेच 2 सप्टेंबर 2025 रोजी ₹364.30 कोटी आणि 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी ₹490.30 कोटी निधी अनुसूचित जाती घटकांतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे शासनाच्या कागदपत्रांतून दिसून येते.

‘हक्काचा निधी’ नेमका कुठे खर्च होणार?

अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाचा निधी हा या घटकाच्या विकासासाठी नियोजित असतो. त्यामुळे अशा निधीचा वापर इतर योजनांसाठी केल्यास त्यातून अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीवर प्रत्यक्षात किती परिणाम होतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.

शासनाच्या ताज्या निर्णयात 2026-27 या वर्षासाठी अनुसूचित जाती घटकांतर्गत ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ₹3,000 कोटी इतका नियतव्यय मंजूर असल्याचेही नमूद आहे. त्यापैकी ऑगस्ट 2026 च्या लाभासाठी ₹339.14 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत.

लाभार्थी अनुसूचित जातीतील असतील, तरी प्रश्न कायम

सरकारच्या निर्णयानुसार संबंधित निधीचा लाभ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांनाच देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे हा निधी पूर्णपणे इतर सामाजिक घटकांकडे वळवला जात असल्याचा थेट निष्कर्ष या शासन निर्णयातून काढता येत नाही.

मात्र, अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी स्वतंत्रपणे नियोजित केलेल्या विशेष घटक कार्यक्रमातील हजारो कोटी रुपयांचा वापर रोख स्वरूपातील लाभ योजनेसाठी वारंवार का करावा लागत आहे? या प्रश्नाचे सरकारने सार्वजनिकपणे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे.

अनुसूचित जातींसाठी शिक्षण, रोजगार, कौशल्यविकास, वसतिगृहे, घरकुल, पायाभूत सुविधा, उद्योजकता आणि सामाजिक विकासासाठी निधीची आवश्यकता असताना तो निधी थेट आर्थिक लाभ योजनेकडे वळवला जात असल्यास त्याचा दीर्घकालीन विकासावर काय परिणाम होणार, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.

सरकारने मागील काही वर्षांत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातून ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वितरित केलेल्या एकूण निधीची वर्षनिहाय माहिती, लाभार्थी संख्या आणि त्या बदल्यात अनुसूचित जातींच्या मूळ विकास योजनांसाठी किती निधी उपलब्ध राहिला, याचा श्वेतपत्रिका स्वरूपात खुलासा करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post पुन्हा अनुसूचित जाती घटकाचा निधी ‘लाडकी बहीण’साठी! appeared first on JANATECHA AWAJ.

नवी दिल्ली | २३ सप्टेंबर २०२६

अटक करताना संबंधित व्यक्तीला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात आणि त्याला समजणाऱ्या भाषेत देणे हा घटनात्मक अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच अटकेची कारणे न दिल्यामुळे अटक बेकायदेशीर ठरून आरोपीची सुटका झाली, तर त्याच तपास यंत्रणेला मनमानी पद्धतीने पुन्हा अटक करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Jaskaran Jeet Singh Deol विरुद्ध State of Punjab या प्रकरणात न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला. या निर्णयाचे सिटेशन 2026 INSC 1022 असे आहे.

अटकेचे कारण लेखी देणे आवश्यक

संविधानाच्या अनुच्छेद २२(१) नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर सांगणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही माहिती लेखी स्वरूपात आणि आरोपीला समजणाऱ्या भाषेत देणे आवश्यक आहे. हे केवळ औपचारिक कर्तव्य नसून व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणारे घटनात्मक संरक्षण आहे.

विशेष परिस्थितीत अटकेच्या क्षणी लेखी कारणे देणे व्यवहार्य नसल्यास ती तोंडी सांगता येतील; मात्र त्यानंतर लेखी कारणांची प्रत देणे आवश्यक असून, रिमांडसाठी आरोपीला मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करण्याच्या किमान दोन तास आधी ती देण्याच्या नियमाचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला आहे.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अटक बेकायदेशीर

अटकेची कारणे देण्याच्या घटनात्मक आवश्यकतेचे पालन झाले नाही, तर अटक आणि त्यानंतरचा रिमांड बेकायदेशीर ठरू शकतो. त्यानंतर आरोपपत्र दाखल झाले किंवा न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल घेतली तरी सुरुवातीची घटनाबाह्य अटक आपोआप कायदेशीर ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पुन्हा अटकेसाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक

अटकेची प्रक्रिया घटनात्मक अधिकारांच्या उल्लंघनामुळे बेकायदेशीर ठरून आरोपीची सुटका झाल्यास, त्याच अधिकाऱ्याच्या स्वेच्छेवर पुनर्अटक सोपवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुन्हा कोठडी आवश्यक असल्याचे तपास यंत्रणेला वाटत असल्यास, प्रथम आरोपीला लेखी अटकेची कारणे देऊन संबंधित मॅजिस्ट्रेटसमोर अर्ज करावा लागेल. त्या अर्जात पहिल्यांदा कारणे का देण्यात आली नाहीत आणि पुन्हा अटक का आवश्यक आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. अर्जावर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मान्यताही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतरच मॅजिस्ट्रेटच्या समाधानानुसार पुनर्अटकेचा निर्णय होऊ शकतो.

२४ तासांच्या नियमाचेही पालन आवश्यक

संविधानाच्या अनुच्छेद २२(२) नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीला, प्रवासासाठी लागणारा आवश्यक वेळ वगळता, २४ तासांच्या आत जवळच्या मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करणे आवश्यक आहे. मॅजिस्ट्रेटच्या अधिकाराशिवाय त्यापुढे कोठडीत ठेवता येत नाही.

पोलिस अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाईची शक्यता

घटनात्मक प्रक्रियेचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अशा प्रकरणात तपास दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे देणे आणि संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.

गुन्हा गंभीर असला तरी घटनात्मक अधिकार लागू

गुन्ह्याचे स्वरूप किंवा आरोपांची गंभीरता काहीही असली तरी संविधानाने दिलेल्या अटकेसंबंधी संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे संरक्षण विविध गुन्हेगारी प्रकरणांना लागू होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश :
“व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेताना कायद्याने ठरवलेल्या घटनात्मक प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.”

प्रकरण: Jaskaran Jeet Singh Deol v. State of Punjab
निर्णय: २१ सप्टेंबर २०२६
सिटेशन: 2026 INSC 1022
खंडपीठ: न्यायमूर्ती उज्जल भुयान व न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदूरकर.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post 🚨 अटकेसाठी पोलिसांकडून लेखी कारणे देणे बंधनकारक; नियम मोडल्यास कारवाई appeared first on JANATECHA AWAJ.

नवी दिल्ली | २२ सप्टेंबर २०२६

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या दुरुस्तीमुळे SC/ST कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामिनावरील निर्बंध कायम ठेवण्यात आले असून, FIR दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी आणि अटकेपूर्वी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली होती.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने Brijbhushan Saini and Ors. v. Union of India and Ors., W.P.(C) No. 1211/2026 या प्रकरणात हा निर्णय दिला.

२०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने २०१८ मधील दुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले होते. अटकपूर्व जामिनावरील बंदी ही ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’ ठरत असल्याचा तसेच कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. २०१८ मधील दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या Prithvi Raj Chauhan v. Union of India या निर्णयात यापूर्वीच कायम ठेवली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

२०२० च्या निर्णयाचा फेरविचार नाही

याचिकाकर्त्यांनी २०२० च्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. मात्र खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या एखाद्या तरतुदीचा गैरवापर झाल्याचे एखादे प्रकरण समोर आल्याने संपूर्ण कायद्याच्या वैधतेचा पुन्हा विचार करण्याचे कारण निर्माण होत नाही. योग्य प्रकरणात न्यायालयीन अधिकारांचा वापर करून दिलासा देता येतो.

अटकपूर्व जामिनाबाबत काय?

SC/ST कायद्याच्या कलम १८ आणि १८-अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावर कठोर निर्बंध कायम आहेत.

मात्र याचा अर्थ प्रत्येक SC/ST प्रकरणात कोणत्याही परिस्थितीत अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही, असा सरसकट नियम नाही.

तक्रारीत किंवा FIRमध्ये SC/ST कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी (prima facie) गुन्हाच तयार होत नसेल, तर न्यायालयाला प्रकरणाची तपासणी करण्याचा आणि योग्य परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे.

FIRपूर्व प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता नाही

२०१८ च्या दुरुस्तीमुळे SC/ST कायद्यांतर्गत FIR दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याची अनिवार्यता काढून टाकण्यात आली आहे.

तसेच संबंधित व्यक्तीला अटक करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचेही दुरुस्तीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

BNSS कलम ३५चाही विचार

सुनावणीदरम्यान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील कलम ३५ बाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण करण्यात आले.

विशेष कायद्यांतर्गत अटक करतानाही अटकेसंबंधी लागू असलेल्या संरक्षणात्मक तत्त्वांचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी स्पष्ट केले. Arnesh Kumar प्रकरणातील तत्त्वांचाही संदर्भ देण्यात आला.

‘आता काय राहणार कायम?’

१. अटकपूर्व जामिनावर निर्बंध :
SC/ST कायद्यातील कलम १८ व १८-अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावर असलेले वैधानिक निर्बंध कायम.

२. प्राथमिक चौकशीची सक्ती नाही :
FIR नोंदविण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे अनिवार्य नाही.

३. पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही :
कायद्यातील तरतुदीनुसार अटकेपूर्वी स्वतंत्र पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

४. न्यायालयीन तपासणीचा अधिकार कायम :
तक्रारीत SC/ST कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत नसल्यास न्यायालय योग्य प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकते.

सामाजिक संरक्षणाच्या चौकटीला बळ

या निर्णयामुळे SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीला असलेले घटनात्मक आव्हान पुन्हा फेटाळले गेले आहे. त्यामुळे कायद्यातील कठोर तरतुदी कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मात्र “SC/ST प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाहीच” मात्र कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाची बाब अशी आहे की—प्रथमदर्शनी SC/ST कायद्याचा गुन्हा तयार होत नसल्यास न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post एससी-एसटी प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाहीच! appeared first on JANATECHA AWAJ.

बारामती | प्रतिनिधी

बारामती नगरपरिषद हद्दीतील सूर्यनगरी व गणेश मार्केट येथे दर गुरुवारी आणि रविवारी भरणारा पारंपरिक आठवडे बाजार बंद करण्याच्या निर्णयाला नागरिक, शेतकरी, विक्रेते व व्यापाऱ्यांकडून विरोध होत आहे. नगरपरिषदेने १२ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्र. ४ व ठराव क्र. ६२ अन्वये हा बाजार बंद करण्याबाबत निर्णय घेतल्याचे प्रसिद्ध सूचनेत नमूद आहे.

नगरपरिषदेच्या सूचनेनुसार, यापुढे गुरुवार व रविवारी होणाऱ्या आठवडे बाजारात विक्रेते, व्यापारी किंवा शेतकऱ्यांनी माल विक्रीसाठी आणू नये, तसेच निर्णयाचे उल्लंघन झाल्यास साहित्य जप्त करून कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

“पारंपरिक बाजार बंद केल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान”

दरम्यान, या निर्णयामुळे बारामती शहरासह ग्रामीण भागातून शेतमाल घेऊन येणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. आठवडे बाजार हा अनेक शेतकरी व छोट्या विक्रेत्यांसाठी थेट ग्राहकांपर्यंत माल पोहोचविण्याचे माध्यम आहे. बाजार बंद झाल्यास पर्यायी बाजारपेठ, वाहतूक खर्च आणि विक्रीची अडचण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, आठवडे बाजारातील काही समस्या असतील तर त्यावर उपाययोजना कराव्यात; मात्र संपूर्ण बाजारच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शेतकरी, विक्रेते, व्यापारी आणि नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे.

पूर्वसूचना व हरकतींचा मुद्दा ऐरणीवर

नागरिकांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारावर व उपजीविकेवर परिणाम करणारा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना पुरेशी माहिती देऊन हरकती व सूचना मागविण्यात याव्यात. या प्रकरणात ठराव करण्यापूर्वी व्यापक सार्वजनिक चर्चा, संबंधित घटकांचे म्हणणे आणि पर्यायी व्यवस्था यांचा विचार करण्यात आला होता का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये नगरपरिषदेला नगरपालिका बाजार तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी बंद करण्याची तरतूद कलम २६६(२) मध्ये आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या अधिकाराचा प्रश्न आणि त्या अधिकाराचा वापर करताना पाळलेली प्रक्रिया हे दोन स्वतंत्र मुद्दे असल्याचे कायदेशीरदृष्ट्या तपासणे आवश्यक आहे.

“ठराव रद्द करा किंवा अंमलबजावणीला स्थगिती द्या”

नागरिकांनी नगरपरिषद प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, ठराव क्र. ६२ ची अंमलबजावणी तात्काळ स्थगित करण्यात यावी. तसेच बाजार बंद करण्यामागील कारणे, ठरावाचा कायदेशीर आधार, पर्यायी बाजाराची व्यवस्था आणि संबंधित घटकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती याबाबत पारदर्शक माहिती जाहीर करावी.

यासोबतच शेतकरी, विक्रेते, व्यापारी आणि नागरिकांची बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे नोंदवावे व सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करून लेखी हरकती मागवाव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

बाजार बंद करण्याऐवजी नियमन करण्याची मागणी

वाहतूक कोंडी, स्वच्छता, अतिक्रमण किंवा इतर प्रशासनिक अडचणी असतील तर बाजार पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी बाजाराची वेळ निश्चित करणे, विक्रेत्यांची नोंदणी करणे, स्वतंत्र विक्री क्षेत्र निश्चित करणे, वाहतूक व्यवस्थापन करणे आणि स्वच्छतेची व्यवस्था सुधारणे असे पर्याय प्रशासनाने विचारात घ्यावेत, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.

“शेतकऱ्यांचा आणि छोट्या विक्रेत्यांचा रोजगार व व्यवहार लक्षात घेऊन प्रशासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. जनतेवर थेट परिणाम करणारा निर्णय पारदर्शक पद्धतीने घेऊन संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी,” अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

बारामती नगरपरिषदेकडून नागरिकांच्या तक्रारी व सूचना स्वीकारण्यासाठी अधिकृत व्यवस्था उपलब्ध आहे.

“पारंपरिक आठवडे बाजार बंद न करता त्यातील अडचणी सोडवा; शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपा,” अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post बारामतीतील पारंपरिक आठवडे बाजार बंद करण्याच्या निर्णयाला नागरिकांचा विरोध appeared first on JANATECHA AWAJ.

वाहन कर्जाचा हप्ता थकल्यानंतर बँक किंवा वित्तीय संस्थेला वाहनाचा ताबा घेण्याचा करारातील अधिकार असू शकतो; मात्र हा अधिकार मनमानी, बळजबरी किंवा कायदेशीर प्रक्रिया डावलून वापरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Hari Dutta Sharma v. State of U.P. & Ors. (2026 INSC 998) या प्रकरणात न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय 16 सप्टेंबर 2026 रोजी दिला.

या प्रकरणात कर्जदाराने व्यावसायिक वाहनासाठी Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. कडून कर्ज घेतले होते. कर्जाच्या परतफेडीत वारंवार थकबाकी झाल्यानंतर वाहनाबाबत कारवाई करण्यात आली. कर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, 9 एप्रिल 2023 रोजी रात्री सुमारे 1 वाजता काही व्यक्तींनी वाहनाचे स्टीयरिंग लॉक तोडून वाहन घेऊन गेले. नंतर वाहन विकल्याचे त्याला समजले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की फायनान्सरला करारानुसार वाहन ताब्यात घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे नाकारलेला नाही. मात्र हा अधिकार वापरताना करारातील अटी, RBIच्या Fair Practices Code आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. वाहन जप्तीच्या प्रक्रियेत बळाचा वापर किंवा ‘रिकव्हरी एजंट’च्या माध्यमातून दबाव आणणे मान्य होऊ शकत नाही.

न्यायालयाने RBIच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख करताना कर्जवसुलीसाठी अवाजवी त्रास, विषम वेळेत वारंवार संपर्क किंवा ‘muscle power’चा वापर करू नये, तसेच वाहनाचा ताबा कायदेशीर मार्गानेच घेण्यात यावा, असे स्पष्ट केले.

📌 या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय?

EMI थकल्यामुळे फायनान्स कंपनीचा वाहनावरील करारातील हक्क आपोआप संपत नाही.

मात्र बळजबरीने वाहन उचलता येणार नाही.

वाहन ताब्यात घेण्यापूर्वी लागू असलेल्या करारातील नोटीस व प्रक्रियेचे पालन आवश्यक आहे.

रिकव्हरी एजंटकडून धमकी, दबाव किंवा बळाचा वापर करता येणार नाही.

वाहन जप्ती आणि विक्रीची प्रक्रिया कायदेशीर व पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

कर्जदाराने EMI थकवली असल्यास त्याची कर्जाची जबाबदारी संपत नाही; मात्र वसुली कायद्याच्या चौकटीतच करावी लागेल.

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर संदेश

या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित फायनान्स कंपनीची कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेच्या विरोधात असल्याचे ठरवले. न्यायालयाने RBIला बँका आणि NBFCंकडून जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रत्यक्ष आणि प्रभावी पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने संबंधित कर्जदाराच्या दोन्ही कर्जखाती बंद करण्याचे, वाहन विक्रीतून मिळालेली ₹4.50 लाख रक्कम 6% वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे, मानसिक त्रास व उपजीविकेच्या नुकसानीबद्दल ₹10 लाख नुकसानभरपाई आणि ₹50 हजार न्यायालयीन खर्च देण्याचे आदेश दिले.

🔎 कर्जदारांसाठी महत्त्वाचा संदेश

“EMI थकली म्हणून वाहन कधीही आणि कोणत्याही पद्धतीने उचलता येते,” असे कायद्यात नाही. वाहनाचा ताबा घेण्याचा अधिकार असला तरी तो नोटीस, करारातील अटी, RBIचे लागू नियम आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीत वापरावा लागतो.

त्यामुळे एखाद्या कर्जदाराचे वाहन बळजबरीने, धमकी देऊन किंवा प्रक्रिया न पाळता ताब्यात घेतले जात असल्यास त्याने संबंधित कागदपत्रे, नोटिसा आणि ताबा घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया तपासून योग्य कायदेशीर/नियामक उपायांचा अवलंब करणे महत्त्वाचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: Hari Dutta Sharma v. State of U.P. & Ors., 2026 INSC 998, निर्णय दिनांक 16 सप्टेंबर 2026.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post EMI थकली म्हणून वाहन बळजबरीने उचलता येणार नाही appeared first on JANATECHA AWAJ.

औरंगाबाद | प्रतिनिधी

शैक्षणिक कागदपत्रांवरील जन्मतारखेच्या नोंदीमध्ये दुरुस्ती करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी व नागरिकांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विद्यार्थ्याने संबंधित शाळा सोडली आहे, हा एकमेव आधार घेऊन जन्मतारखेतील दुरुस्तीची मागणी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Writ Petition No. 8739 of 2026 – Sayyad Suhana Mubin Vs. State of Maharashtra & Others या प्रकरणात दि. 4 ऑगस्ट 2026 रोजी हा आदेश देण्यात आला. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

🔴 नेमके प्रकरण काय?

याचिकाकर्त्याने आपल्या शैक्षणिक नोंदीतील जन्मतारखेत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याने शाळा सोडली असल्याच्या कारणावरून दुरुस्तीचा अर्ज नाकारला.

या आदेशाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

⚖️ उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थी आता संबंधित शाळेत शिक्षण घेत नाही किंवा त्याने शाळा सोडली आहे, हे कारण स्वतःपुरते दुरुस्तीचा अर्ज नाकारण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नाही.

या प्रकरणात न्यायालयाने Janabai Himmatrao Thakur Vs. The State of Maharashtra and Others या Full Bench निर्णयाचा आधार घेतला.

या निर्णयाचा संदर्भ देताना न्यायालयाने नमूद केले की, लागू नियमांनुसार आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसार, विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्यानंतरही नोंदीतील काही स्पष्ट/दृश्य चुका दुरुस्त करण्याची कार्यवाही करता येऊ शकते.

🚨 अधिकाऱ्यांना न्यायालयाची गंभीर सूचना

न्यायालयाने यापूर्वीच्या Writ Petition No. 14175 of 2025 मधील आदेशातील निरीक्षणांचाही संदर्भ घेतला. Full Bench च्या निर्णयानंतरही काही अधिकारी त्याच्या विरुद्ध आदेश देत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याचे त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते.

त्यामुळे संबंधित शिक्षण विभागाने Full Bench च्या निर्णयाची माहिती आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना देऊन न्यायालयीन निर्णयाचा योग्य अर्थाने आणि पूर्णतः पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास Contempt of Courts Act अंतर्गत कारवाई होऊ शकते, असेही त्या निरीक्षणात नमूद आहे.

✅ याचिका मंजूर; नकाराचा आदेश रद्द

औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात याचिका मंजूर करताना:

दि. 04.05.2026 रोजी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिलेला नकाराचा आदेश रद्द करून बाजूला केला.

प्रकरण पुन्हा संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे पाठवले.

Janabai Thakur प्रकरणातील निर्णय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा विचार करून याचिकाकर्त्याने मागितलेल्या दुरुस्तीबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

ही कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 8 आठवड्यांच्या आत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

📌 प्रत्येक जन्मतारीख आपोआप बदलणार नाही

या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की शैक्षणिक कागदपत्रांवरील प्रत्येक जन्मतारीख आपोआप बदलता येईल. संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे, नोंदीतील चुकीचे स्वरूप, लागू नियम आणि निर्धारित प्रक्रिया यांचा विचार करणे आवश्यक राहणार आहे.

मात्र, “विद्यार्थ्याने शाळा सोडली आहे” एवढ्याच कारणावरून दुरुस्तीची मागणी नाकारणे योग्य नाही, असा महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश या आदेशातून मिळतो.

हा निर्णय जन्मतारीख तसेच शैक्षणिक नोंदीतील दुरुस्तीच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक विभागासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. न्यायालयीन आदेशाचा आधार घेताना मात्र संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे व लागू नियमांची स्वतंत्रपणे तपासणी करणे आवश्यक आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post 🚨 शाळा सोडल्यानंतरही जन्मतारखेतील दुरुस्तीचा मार्ग खुला; औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय appeared first on JANATECHA AWAJ.

मुंबई | प्रतिनिधी

शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कामकाज दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश या परिपत्रकातून देण्यात आले आहेत.

‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५’ मधील तरतुदींचा संदर्भ देत शासनाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्ट केली आहे. विहित कालमर्यादेत कामकाज पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

तातडीच्या फाईलींना प्राधान्य

शासन परिपत्रकानुसार तात्कालिक व तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईलींचा निपटारा शक्य तितक्या शीघ्रतेने करण्याचे निर्देश आहेत. कार्यालयीन कामकाजात अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी फाईलींचे स्वरूप व प्रकरणाची निकड लक्षात घेऊन त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्याची आवश्यकता नसलेल्या फाईलींबाबत २५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे, तर दुसऱ्या विभागाकडे विचारार्थ पाठविणे आवश्यक असलेल्या फाईलींबाबत तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा

सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालये किंवा विभागांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अर्ज, निवेदने व प्रकरणांचा मासिक आढावा घेऊन त्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

विलंब करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

शासन परिपत्रकात अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच अधिनियमातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिनस्थ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देशही परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.

न्यायालयीन प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे निर्देश

शासकीय विभागांमध्ये प्रकरणे व निवेदने दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याच्या बाबी न्यायालयीन प्रकरणांमधून निदर्शनास आल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय कामकाजातील विलंब कमी करण्यासाठी शासनाने संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

नागरिकांच्या अर्जांवर आणि निवेदनांवर वेळेत निर्णय होणार का? अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून या शासन परिपत्रकाची कितपत काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414

    

janatechaawaj.in

The post 🚨 शासकीय कामकाजातील विलंबाला चाप; दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई appeared first on JANATECHA AWAJ.