२८ सप्टेंबर : पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकसहभागी लोकशाहीची आठवण करून देणारा दिवस
विशेष लेख | जनतेचा आवाज
२८ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात ‘International Day for Universal Access to Information’ — माहितीच्या सार्वत्रिक उपलब्धतेचा आंतरराष्ट्रीय दिन म्हणून पाळला जातो. माहितीचा मुक्त आणि समान प्रवेश हा पारदर्शक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक समाजासाठी महत्त्वाचा असल्याचे UNESCO अधोरेखित करते. २०१५ मध्ये UNESCOच्या सर्वसाधारण परिषदेत २८ सप्टेंबर हा दिवस घोषित करण्यात आला आणि २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेनेही हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केला.
भारताच्या संदर्भात या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. कारण माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे हा आहे.
माहिती म्हणजे केवळ कागदपत्र नव्हे, तर नागरिकांची ताकद
लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी केवळ मतदान करणे पुरेसे नसते. शासन कसे चालते, सार्वजनिक निधी कुठे खर्च होतो, विकासकामे कोणत्या पद्धतीने मंजूर होतात, एखाद्या योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो, प्रशासनाने कोणते निर्णय घेतले आणि त्यामागील नोंदी काय आहेत, हे जाणून घेण्याची क्षमता नागरिकांकडे असणे आवश्यक आहे.
याच ठिकाणी माहितीचा अधिकार महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
RTIच्या माध्यमातून नागरिक शासनाकडे प्रश्न उपस्थित करू शकतात आणि उपलब्ध अभिलेख, कागदपत्रे, आदेश, अहवाल, नोंदी, करार, खर्चाशी संबंधित माहिती आदी मागवू शकतात. कायद्याच्या कलम ३ नुसार, कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार आहे.
‘का?’ पेक्षा ‘काय नोंदवले आहे?’ हा RTIचा प्रभावी मार्ग
माहितीचा अधिकार वापरताना एक महत्त्वाची बाब नागरिकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. RTI हा एखाद्या अधिकाऱ्याला थेट स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडणारा सर्वसाधारण प्रश्नोत्तराचा मंच नसून, सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेली माहिती आणि अभिलेख मिळविण्याचे कायदेशीर साधन आहे.
उदाहरणार्थ—
एखाद्या रस्त्याच्या कामासाठी किती निधी मंजूर झाला?
मंजुरी आदेशाची प्रत काय आहे?
निविदा प्रक्रिया कशी झाली?
कामाचा ठेका कोणाला देण्यात आला?
मोजमाप पुस्तिकेत किती काम नोंदवले आहे?
संबंधित देयके किती रकमेची अदा करण्यात आली?
कामाची तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे अहवाल काय आहेत?
अशा प्रकारे नोंदी आणि कागदपत्रांवर आधारित माहिती मागितल्यास RTI अधिक परिणामकारक ठरू शकतो.
RTI कायद्याने नागरिकांना काय दिले?
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील माहितीपर्यंत प्रवेश मिळविण्याची कायदेशीर व्यवस्था करण्यात आली आहे. कायद्यात माहिती देण्यासाठी जन माहिती अधिकारी/सार्वजनिक माहिती अधिकारी यंत्रणा तसेच अपीलची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना प्रशासनाकडे माहिती मागण्याचा संस्थात्मक मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
भारतामध्ये RTI कायदा १५ जून २००५ रोजी अधिनियमित झाला आणि त्यातील बहुतांश तरतुदी १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू झाल्या.
गावापासून मंत्रालयापर्यंत RTIचा उपयोग
माहितीचा अधिकार केवळ मोठ्या सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, विविध शासकीय विभाग, सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या संस्थांच्या कामकाजाबाबतही नागरिक माहिती मागू शकतात.
ग्रामपंचायतीतील विकासकामे, नगरपालिकेतील रस्ते व पाणीपुरवठा, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक बांधकामे, शासकीय निधीचा वापर, निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय आदेश अशा अनेक विषयांमध्ये उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे माहिती मागता येऊ शकते.
म्हणूनच RTI हा केवळ ‘माहिती मिळविण्याचा कायदा’ नसून नागरिकांना प्रशासनाच्या कामकाजाकडे पाहण्यासाठी उपलब्ध असलेले एक कायदेशीर साधन आहे.
माहिती अधिकाराचा वापर जबाबदारीनेही झाला पाहिजे
माहिती मिळविण्याचा अधिकार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच त्याचा जबाबदार वापरही महत्त्वाचा आहे. RTI अर्ज करताना नेमकी, स्पष्ट आणि उपलब्ध अभिलेखांवर आधारित माहिती मागणे आवश्यक आहे.
मिळालेली माहिती समजून घेणे, तिची पडताळणी करणे आणि त्यानंतरच निष्कर्ष काढणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. एखाद्या कागदपत्रातील माहिती आणि त्यावर आधारित आरोप किंवा निष्कर्ष यामध्ये फरक असतो. त्यामुळे माहिती मिळवणे, माहितीची पडताळणी करणे आणि मगच ती सार्वजनिक करणे ही लोकशाहीतील जबाबदार पद्धत ठरते.
आजच्या डिजिटल युगात ही बाब आणखी महत्त्वाची झाली आहे. चुकीची माहिती, अपूर्ण माहिती किंवा दिशाभूल करणारे दावे वेगाने पसरू शकतात. UNESCOच्या मते, विश्वासार्ह माहितीपर्यंत पोहोच हा पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक समाजासाठी महत्त्वाचा घटक आहे.
प्रत्येक नागरिकाने माहिती अधिकार समजून घेण्याची गरज
माहितीचा अधिकार हा केवळ सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार किंवा कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींसाठी नाही. सामान्य नागरिकालाही आपल्या परिसरातील सार्वजनिक कामकाजाबाबत माहिती मिळविण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग करता येतो.
प्रश्न विचारा.
नोंदी मागा.
माहिती तपासा.
कायदा समजून घ्या.
आणि लोकशाहीतील आपला सहभाग अधिक सक्षम करा.
माहिती अधिकार दिन हा केवळ शुभेच्छा देण्याचा दिवस न राहता नागरिकांना त्यांच्या माहितीच्या हक्काची जाणीव करून देण्याचा दिवस ठरला पाहिजे.
माहितीपासून जागरूकतेकडे, जागरूकतेपासून सहभागाकडे
लोकशाहीची ताकद केवळ शासनव्यवस्थेत नसते; ती जागरूक नागरिकांमध्येही असते. माहिती उपलब्ध झाली की नागरिक अधिक चांगल्या प्रकारे प्रश्न विचारू शकतो, सार्वजनिक धोरणे समजून घेऊ शकतो आणि प्रशासनाच्या कामकाजात अधिक अर्थपूर्ण सहभाग घेऊ शकतो.
म्हणूनच २८ सप्टेंबरचा संदेश स्पष्ट आहे—
> “माहिती हा केवळ अधिकार नाही; तो जागरूक नागरिकत्वाचा आधार आहे.”
आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिनानिमित्त सर्व भारतीय नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा!
— मंगलदास भाऊ निकाळजे
जनतेचा आवाज
RTI जनजागृती मंच
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
