सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; २०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली | २२ सप्टेंबर २०२६
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या दुरुस्तीमुळे SC/ST कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामिनावरील निर्बंध कायम ठेवण्यात आले असून, FIR दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी आणि अटकेपूर्वी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने Brijbhushan Saini and Ors. v. Union of India and Ors., W.P.(C) No. 1211/2026 या प्रकरणात हा निर्णय दिला.
२०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने २०१८ मधील दुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले होते. अटकपूर्व जामिनावरील बंदी ही ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’ ठरत असल्याचा तसेच कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. २०१८ मधील दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या Prithvi Raj Chauhan v. Union of India या निर्णयात यापूर्वीच कायम ठेवली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
२०२० च्या निर्णयाचा फेरविचार नाही
याचिकाकर्त्यांनी २०२० च्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. मात्र खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या एखाद्या तरतुदीचा गैरवापर झाल्याचे एखादे प्रकरण समोर आल्याने संपूर्ण कायद्याच्या वैधतेचा पुन्हा विचार करण्याचे कारण निर्माण होत नाही. योग्य प्रकरणात न्यायालयीन अधिकारांचा वापर करून दिलासा देता येतो.
अटकपूर्व जामिनाबाबत काय?
SC/ST कायद्याच्या कलम १८ आणि १८-अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावर कठोर निर्बंध कायम आहेत.
मात्र याचा अर्थ प्रत्येक SC/ST प्रकरणात कोणत्याही परिस्थितीत अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही, असा सरसकट नियम नाही.
तक्रारीत किंवा FIRमध्ये SC/ST कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी (prima facie) गुन्हाच तयार होत नसेल, तर न्यायालयाला प्रकरणाची तपासणी करण्याचा आणि योग्य परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे.
FIRपूर्व प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता नाही
२०१८ च्या दुरुस्तीमुळे SC/ST कायद्यांतर्गत FIR दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याची अनिवार्यता काढून टाकण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित व्यक्तीला अटक करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचेही दुरुस्तीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
BNSS कलम ३५चाही विचार
सुनावणीदरम्यान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील कलम ३५ बाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण करण्यात आले.
विशेष कायद्यांतर्गत अटक करतानाही अटकेसंबंधी लागू असलेल्या संरक्षणात्मक तत्त्वांचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी स्पष्ट केले. Arnesh Kumar प्रकरणातील तत्त्वांचाही संदर्भ देण्यात आला.
‘आता काय राहणार कायम?’
१. अटकपूर्व जामिनावर निर्बंध :
SC/ST कायद्यातील कलम १८ व १८-अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावर असलेले वैधानिक निर्बंध कायम.
२. प्राथमिक चौकशीची सक्ती नाही :
FIR नोंदविण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे अनिवार्य नाही.
३. पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही :
कायद्यातील तरतुदीनुसार अटकेपूर्वी स्वतंत्र पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
४. न्यायालयीन तपासणीचा अधिकार कायम :
तक्रारीत SC/ST कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत नसल्यास न्यायालय योग्य प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकते.
सामाजिक संरक्षणाच्या चौकटीला बळ
या निर्णयामुळे SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीला असलेले घटनात्मक आव्हान पुन्हा फेटाळले गेले आहे. त्यामुळे कायद्यातील कठोर तरतुदी कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मात्र “SC/ST प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाहीच” मात्र कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाची बाब अशी आहे की—प्रथमदर्शनी SC/ST कायद्याचा गुन्हा तयार होत नसल्यास न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
