दोन आठवड्यांत दोन शासन निर्णयांचा दावा; निविदा प्रक्रिया, सुरक्षा ठेव आणि दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर प्रश्नचिन्ह
मुंबई | प्रतिनिधी :
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाशी संबंधित कंपनीला १२०० एकर सरकारी जमीन देण्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या जमीनवाटपाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे.
दमानिया यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सरकारी जमिनीच्या वाटपातील पारदर्शकता आणि आर्थिक हितसंबंधांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या दाव्यानुसार, अवघ्या दोन आठवड्यांत दोन शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आले. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाची जमीन खासगी कंपनीला देताना खुली निविदा प्रक्रिया का राबवण्यात आली नाही, असा त्यांचा प्रमुख सवाल आहे.
जूनमधील निर्णय आणि सप्टेंबरमधील जीआरवर आक्षेप
दमानिया यांच्या म्हणण्यानुसार, जून महिन्यात महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण अर्थात महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्क उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये त्याच १२०० एकर जमिनीबाबत खासगी कंपनीला थेट जमीन देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या निर्णयामागील कारणे शासन निर्णयात स्पष्ट केली आहेत का, तसेच धोरणात बदल करण्याची गरज का निर्माण झाली, याबाबत सरकारने माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
४८ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर प्रश्न
संबंधित जमीन ४८ वर्षांच्या कालावधीसाठी आणि त्यानंतर आणखी ४८ वर्षे मुदतवाढ देण्याच्या तरतुदीवरही दमानिया यांनी आक्षेप घेतला आहे. सुरुवातीला कमी कालावधीसाठी जमीन देऊन कंपनीच्या कामाची गुणवत्ता आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी तपासता आली असती, असे मत त्यांनी मांडले.
याशिवाय, सुरक्षा ठेव माफ करण्याची तरतूद का करण्यात आली, समूहातील कंपन्यांना उपभाडेपट्टा देण्याची मुभा का देण्यात आली आणि अशा व्यवहारांसाठी शेती महामंडळाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता का नसावी, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
सरकारी जमिनीवरील अधिकार कोणाचे?
भविष्यात सार्वजनिक हितासाठी जमीन परत घेण्याची वेळ आल्यास सरकारला पुरेसे अधिकार असले पाहिजेत, अशी भूमिका दमानिया यांनी मांडली. जमीन विक्रीचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित कंपनीला पहिला हक्क देण्याच्या कथित तरतुदीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
सौर ऊर्जा प्रकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना कमी दरात वीज मिळणार आहे का, असा प्रश्न विचारत त्यांनी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवून सर्वाधिक भाडे देणाऱ्या पात्र कंपनीला जमीन देण्याची मागणी केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांची प्रतिक्रिया
या प्रकरणावर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया देताना, त्यांच्या जावयाचा व्यावसायिक व्यवहार हा त्यांचा वैयक्तिक विषय असल्याचे म्हटले. या प्रतिक्रियेनंतरही जमीनवाटपाच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू आहे.
अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी महत्त्वाची
या प्रकरणात अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि त्यांचे आरोप हे स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले निष्कर्ष नाहीत. जमीन कोणत्या कंपनीला, कोणत्या अटींवर आणि कोणत्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार देण्यात आली, हे निश्चित करण्यासाठी संबंधित शासन निर्णय, जमीनवाटपाची कागदपत्रे आणि सरकारचे अधिकृत स्पष्टीकरण तपासणे आवश्यक आहे.
सरकारी जमिनीचा वापर, सार्वजनिक महसूल आणि निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करून सरकारने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
