राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांच्या सन्मानाची मागणी
पुणे, दि. १ सप्टेंबर २०२६ :
माहितीचा अधिकार कायदा अधिक प्रभावीपणे राबविणे, राज्य माहिती आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविणे आणि आयोगासमोर येणाऱ्या अपीलार्थी व तक्रारदारांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठाच्या कार्यालयाबाहेर माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी शांततामय आंदोलन केले.
माहितीचा अधिकार हा नागरिकांना शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी मिळालेला कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर करताना नागरिकांना योग्य वागणूक, न्याय्य सुनावणी आणि आपले म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
आंदोलनादरम्यान नैसर्गिक न्यायाच्या ‘Audi Alteram Partem’ या तत्त्वाचा उल्लेख करण्यात आला. संबंधित प्रत्येक व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेणे, कागदपत्रांचा योग्य विचार करणे आणि कारणासहित निर्णय देणे ही न्याय्य प्रक्रियेची मूलभूत गरज असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
पारदर्शक कामकाजासाठी ठोस मागण्या
आंदोलनकर्त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाच्या कामकाजाबाबत प्राप्त तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच अपीलार्थी व तक्रारदारांसाठी स्पष्ट कार्यपद्धती आणि आचारसंहिता लागू करावी, प्रत्येक प्रकरणात संबंधितांचे म्हणणे व कागदपत्रे विचारात घेऊन कारणासहित निर्णय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यासोबतच प्रलंबित अपील व तक्रारींचा कालबद्ध निपटारा, नागरिकांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण व्यवस्था, सुनावणी प्रक्रियेचे अधिक प्रभावी डिजिटायझेशन आणि अभिलेखीकरण करण्याची मागणीही करण्यात आली.
“आंदोलन व्यक्तीविरोधात नाही, व्यवस्थेतील सुधारणेसाठी”
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, हे आंदोलन कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून माहिती अधिकाराच्या व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आहे. माहिती आयोगाबद्दल नागरिकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी आयोगाचे कामकाज अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नागरिकाभिमुख असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत शांततामय आणि संविधानिक मार्गाचा अवलंब करण्यात आला. नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत हे आंदोलन करण्यात आले.
“माहितीचा अधिकार हा उपकार नाही, नागरिकांचा अधिकार”
आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने अब्राहाम आढाव, सामाजिक कार्यकर्ता तथा माहितीचा अधिकार कायदा प्रशिक्षक यांनी भूमिका मांडताना सांगितले,
“माहितीचा अधिकार हा नागरिकांवर केलेला उपकार नसून कायद्याने दिलेला अधिकार आहे. हा अधिकार वापरणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मान, न्याय आणि निष्पक्ष सुनावणी मिळणे ही लोकशाही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. आजचे आंदोलन कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून माहिती अधिकार व्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी आहे.”
आंदोलनात सहभागी कार्यकर्त्यांनी “माहितीचा अधिकार वाचला पाहिजे, नागरिकांचा सन्मान राखला पाहिजे, माहिती आयोगात पारदर्शकता आली पाहिजे आणि लोकशाही अधिक मजबूत झाली पाहिजे” अशा घोषणा देत आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
