पुणे, दि. ४ सप्टेंबर २०२६ :
पुण्यातील मोदीखाना कॅम्प येथील अँग्लो उर्दू गर्ल्स हायस्कूलमध्ये इयत्ता ५ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय पाठ्यपुस्तके वेळेत उपलब्ध न झाल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, २ सप्टेंबर रोजी पालकांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित करून तक्रार केल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत सुमारे १५० विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके उपलब्ध झाल्याचा दावा पालकांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे “तक्रारीनंतर पुस्तके उपलब्ध होऊ शकतात, तर शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच ती का उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत?” असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
२ सप्टेंबर रोजी पालक व विद्यार्थ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी शासकीय पाठ्यपुस्तके वेळेत उपलब्ध न झाल्याबाबत पालकांनी प्रश्न उपस्थित केले. तसेच या संदर्भात लेखी स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करण्यात आली. पालकांच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी त्यांना सुमारे एक तास शाळेच्या बाहेर बसून ठेवण्यात आले.
यानंतर पालकांनी शिक्षण विभाग तसेच संबंधित प्रशासनाकडे या प्रकरणाची तक्रार केल्याचे सांगितले.
दरम्यान, ४ सप्टेंबर रोजी इयत्ता ५ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध झाल्याचा पालकांचा दावा आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत प्रशासनाने पारदर्शकपणे माहिती देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पालकांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड?
पाठ्यपुस्तके वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम झाल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. काही पालकांना बाहेरून पुस्तके खरेदी करावी लागली किंवा पुस्तकांच्या प्रती काढून घ्याव्या लागल्या, त्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
“तक्रारीनंतर पुस्तके मिळाली, मग आधी का नाही?”
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते इस्माईल आयाज शेख यांनीही प्रश्न उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांना शासकीय पाठ्यपुस्तके शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना त्यासाठी पालकांना तक्रार करण्याची वेळ का आली, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
“तक्रार केली म्हणून दोन दिवसांत पुस्तके उपलब्ध होत असतील, तर तक्रारीपूर्वी पुस्तके का मिळाली नाहीत?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
भेदभावाचा आरोप नाही; मात्र चौकशीची मागणी
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काही पालकांकडून सामाजिक व प्रशासकीय स्तरावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. विशेषतः बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शाळांना शासकीय पाठ्यपुस्तके वितरित करताना कोणतेही प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले होते का, याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, भेदभाव झाला आहे असा कोणताही निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित शाळा, शिक्षण विभाग आणि पाठ्यपुस्तक वितरण यंत्रणेकडील अधिकृत नोंदी, मागणीपत्रे, वितरणाची तारीख आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
शिक्षण विभागाने माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी
२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी पाठ्यपुस्तकांची मागणी, वितरण आणि उपलब्धतेची प्रक्रिया नेमकी कशी झाली, संबंधित शाळेने किती पुस्तकांची मागणी केली होती, पुस्तके कधी प्राप्त झाली आणि विद्यार्थ्यांना ती कधी वितरित करण्यात आली, याची माहिती शिक्षण विभागाने स्पष्ट करावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.
विद्यार्थ्यांना वेळेत शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणाची चूक झाली असल्यास ती निश्चित करून भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी योग्य कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पालकांचा थेट सवाल
«“विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी प्रश्न विचारल्यानंतरच व्यवस्था जागी होत असेल, तर शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच पुस्तके का उपलब्ध झाली नाहीत?”»
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
