🚨 कोरेगाव भीमा जयस्तंभाच्या जमिनीचा ताबा जमादार कुटुंबाकडेच!

पुणे दिवाणी न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; ९.२५ एकर जमिनीवरून सुरू असलेल्या वादाला मोठे वळण

पुणे | प्रतिनिधी

कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक जयस्तंभ आणि त्यालगतच्या सुमारे ९.२५ एकर जमिनीच्या ताब्याबाबत सुरू असलेल्या वादावर पुणे दिवाणी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने जमादार-माळवदकर कुटुंबाचा सदर जमिनीवरील ताबा कायम ठेवत, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना या जागेवरून बेदखल करू नये, असा आदेश दिला आहे.

संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) अमोल शिंदे यांनी हा आदेश दिला. या निर्णयामुळे ऐतिहासिक जयस्तंभाच्या परिसरातील जमीन मालकी व ताब्याच्या वादाला महत्त्वपूर्ण कायदेशीर वळण मिळाले आहे.

१८२४ च्या सनदेचा न्यायालयात आधार

उपलब्ध ऐतिहासिक कागदपत्रांनुसार, भीमा कोरेगावच्या लढाईत जखमी झालेले सैनिक खंडोजीबीन गजोजी जमादार यांची १३ डिसेंबर १८२४ रोजी ब्रिटिश प्रशासनाने जयस्तंभाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला जमीन व जयस्तंभाच्या देखभालीशी संबंधित हक्क देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

जमादार कुटुंबातील सहावे वंशज आणि भारतीय लष्करातील निवृत्त अधिकारी कॅप्टन बाळासाहेब जमादार-माळवदकर यांनी न्यायालयात १८२४ मधील सनद तसेच इतर ऐतिहासिक कागदपत्रे सादर केली. या कागदपत्रांच्या आधारे कुटुंबाचा ताबा असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

नेमका वाद कशामुळे निर्माण झाला?

२०१५ मध्ये ‘भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण आणि संवर्धन समिती’ने जयस्तंभालगतच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर जमादार कुटुंबाचे नाव असल्यास त्याबाबत आक्षेप घेतला होता. ही नोंद बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत नाव कमी करण्याची तसेच परिसरातील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

दरवर्षी १ जानेवारी रोजी जयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक आणि आंबेडकरी अनुयायी येतात. त्यामुळे परिसरात उपलब्ध जागा आणि व्यवस्थापनाचा प्रश्नही या वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला.

यानंतर सरकारी यंत्रणांकडून जमादार कुटुंबाची घरे, शेड व इतर बांधकामे हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे कुटुंबाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले. त्याविरोधात २०१७ मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायालयाने राज्य सरकार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी कायद्याने निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय जमादार कुटुंबाच्या ताब्यात हस्तक्षेप करू नये किंवा त्यांना बेदखल करू नये, असे स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, कॅप्टन बाळासाहेब जमादार यांचा वैयक्तिक दावा तांत्रिक कारणामुळे फेटाळण्यात आला असला, तरी इतर वादींच्या बाजूने न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. संबंधित सातबारा नोंदीबाबत महसूल न्यायालयातील कार्यवाही स्वतंत्रपणे सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

जयस्तंभाचे ऐतिहासिक महत्त्व

१ जानेवारी १८१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे ब्रिटिश सैन्य आणि पेशव्यांच्या सैन्यामध्ये लढाई झाली. या लढाईच्या स्मरणार्थ ब्रिटिशांनी १८२२ मध्ये जयस्तंभ उभारला.

या स्थळाला आंबेडकरी चळवळीच्या दृष्टीने विशेष ऐतिहासिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. दरवर्षी १ जानेवारीला देशभरातून मोठ्या संख्येने अनुयायी येथे येऊन जयस्तंभाला मानवंदना देतात.

२०१८ मध्ये लढाईच्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त या परिसरात हिंसाचार झाला होता. त्यामुळे जयस्तंभ परिसरातील जमीन, व्यवस्थापन आणि सुरक्षा हे विषय गेल्या काही वर्षांपासून संवेदनशील राहिले आहेत.

पुणे न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता जयस्तंभ परिसरातील जमिनीच्या ताब्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असून, पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414