🚨 अटकेसाठी पोलिसांकडून लेखी कारणे देणे बंधनकारक; नियम मोडल्यास कारवाई

अटक बेकायदेशीर ठरल्यास त्याच अधिकाऱ्याला मनमानीने पुन्हा अटक करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

नवी दिल्ली | २३ सप्टेंबर २०२६

अटक करताना संबंधित व्यक्तीला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात आणि त्याला समजणाऱ्या भाषेत देणे हा घटनात्मक अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच अटकेची कारणे न दिल्यामुळे अटक बेकायदेशीर ठरून आरोपीची सुटका झाली, तर त्याच तपास यंत्रणेला मनमानी पद्धतीने पुन्हा अटक करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Jaskaran Jeet Singh Deol विरुद्ध State of Punjab या प्रकरणात न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला. या निर्णयाचे सिटेशन 2026 INSC 1022 असे आहे.

अटकेचे कारण लेखी देणे आवश्यक

संविधानाच्या अनुच्छेद २२(१) नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर सांगणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही माहिती लेखी स्वरूपात आणि आरोपीला समजणाऱ्या भाषेत देणे आवश्यक आहे. हे केवळ औपचारिक कर्तव्य नसून व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणारे घटनात्मक संरक्षण आहे.

विशेष परिस्थितीत अटकेच्या क्षणी लेखी कारणे देणे व्यवहार्य नसल्यास ती तोंडी सांगता येतील; मात्र त्यानंतर लेखी कारणांची प्रत देणे आवश्यक असून, रिमांडसाठी आरोपीला मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करण्याच्या किमान दोन तास आधी ती देण्याच्या नियमाचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला आहे.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अटक बेकायदेशीर

अटकेची कारणे देण्याच्या घटनात्मक आवश्यकतेचे पालन झाले नाही, तर अटक आणि त्यानंतरचा रिमांड बेकायदेशीर ठरू शकतो. त्यानंतर आरोपपत्र दाखल झाले किंवा न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल घेतली तरी सुरुवातीची घटनाबाह्य अटक आपोआप कायदेशीर ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पुन्हा अटकेसाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक

अटकेची प्रक्रिया घटनात्मक अधिकारांच्या उल्लंघनामुळे बेकायदेशीर ठरून आरोपीची सुटका झाल्यास, त्याच अधिकाऱ्याच्या स्वेच्छेवर पुनर्अटक सोपवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुन्हा कोठडी आवश्यक असल्याचे तपास यंत्रणेला वाटत असल्यास, प्रथम आरोपीला लेखी अटकेची कारणे देऊन संबंधित मॅजिस्ट्रेटसमोर अर्ज करावा लागेल. त्या अर्जात पहिल्यांदा कारणे का देण्यात आली नाहीत आणि पुन्हा अटक का आवश्यक आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. अर्जावर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मान्यताही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतरच मॅजिस्ट्रेटच्या समाधानानुसार पुनर्अटकेचा निर्णय होऊ शकतो.

२४ तासांच्या नियमाचेही पालन आवश्यक

संविधानाच्या अनुच्छेद २२(२) नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीला, प्रवासासाठी लागणारा आवश्यक वेळ वगळता, २४ तासांच्या आत जवळच्या मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करणे आवश्यक आहे. मॅजिस्ट्रेटच्या अधिकाराशिवाय त्यापुढे कोठडीत ठेवता येत नाही.

पोलिस अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाईची शक्यता

घटनात्मक प्रक्रियेचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अशा प्रकरणात तपास दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे देणे आणि संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.

गुन्हा गंभीर असला तरी घटनात्मक अधिकार लागू

गुन्ह्याचे स्वरूप किंवा आरोपांची गंभीरता काहीही असली तरी संविधानाने दिलेल्या अटकेसंबंधी संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे संरक्षण विविध गुन्हेगारी प्रकरणांना लागू होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश :
“व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेताना कायद्याने ठरवलेल्या घटनात्मक प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.”

प्रकरण: Jaskaran Jeet Singh Deol v. State of Punjab
निर्णय: २१ सप्टेंबर २०२६
सिटेशन: 2026 INSC 1022
खंडपीठ: न्यायमूर्ती उज्जल भुयान व न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदूरकर.

JANATECHA AWAJ

✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे 

मोबाईल नंबर – 8390041414