सरकारी गहू सोलापूरहून मोहोळला न जाता परस्पर नेला जात असल्याचा आरोप; ट्रकसह २१.२५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
इंदापूर | प्रतिनिधी
इंदापूर तालुक्यातील लासुर्णे गावच्या हद्दीतील बोरी चौक येथे रेशनिंगचा गहू वाहून नेणारा १२ टायर ट्रक पोलिसांनी पकडल्याच्या प्रकरणामुळे आता केवळ संबंधित आरोपींवर कारवाईपुरता प्रश्न न राहता या संपूर्ण प्रकाराच्या मुळाशी जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महसूल व पुरवठा विभाग याप्रकरणी नेमकी काय भूमिका घेणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR क्रमांक 0293, दिनांक 17 सप्टेंबर 2026 नुसार, लासुर्णे हद्दीतील बोरी चौक येथे एमएच 42 बीएफ 3522 क्रमांकाचा 12 टायर ट्रक आढळून आला. ट्रकमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील असल्याचे नमूद केलेल्या सुमारे 500 गोणी रेशनिंगचा गहू, प्रत्येक गोणी अंदाजे 50 किलो, असा माल आढळून आला. या गव्हाची किंमत FIRमध्ये ₹6.25 लाख, तर ट्रकची किंमत ₹15 लाख, अशी एकूण ₹21.25 लाख नोंदवण्यात आली आहे.
FIRमधील माहितीनुसार, पोलिसांनी चालकाची चौकशी केली असता हा गहू सोलापूर पुरवठा विभागाच्या FCI शासकीय गोदामातून भरून मोहोळ येथील शासकीय गोदामात खाली करण्यासाठी नेला जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र तो माल नियोजित ठिकाणी न नेता दुसरीकडे नेला जात असल्याचा संशय पोलिसांना आला. त्यानंतर ट्रक पोलीस ठाण्यात आणून चौकशी करण्यात आली.
तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी कळवले होते
या घटनेनंतर पोलिसांनी तालुका पुरवठा अधिकारी, तहसील कार्यालय इंदापूर यांना फोनद्वारे माहिती दिल्याचे FIRमध्ये नमूद आहे. तसेच याबाबत स्टेशन डायरीत नोंद करून अहवाल सादर करण्यात आल्याचेही नमूद आहे. त्यानंतर पोलिसांनी शासकीय धान्य वाहतुकीबाबत पुढील कारवाईसंदर्भात पुरवठा विभागाशी संपर्क केला.
पंचनामा करून ट्रकमधील ₹6.25 लाखांचा गहू आणि ₹15 लाखांचा ट्रक, असा एकूण ₹21.25 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याचे FIRमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र आता महसूल विभागासमोर अनेक प्रश्न
या प्रकरणात पोलिसांनी FIR दाखल करून तपास सुरू केला असला तरी सरकारी धान्याची वाहतूक, त्यासाठीची कागदपत्रे, परवानगी, गोदामातून मालाची निर्गत प्रक्रिया आणि नियोजित गोदामात माल पोहोचल्याची नोंद या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तहसीलदार इंदापूर आता नेमकी काय उपाययोजना करणार?
सोलापूर येथील शासकीय गोदामातून 500 गोणी गहू कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे ट्रकमध्ये भरला गेला?
मोहोळ शासकीय गोदामासाठी निघालेला माल मध्येच दुसरीकडे का वळवला गेला?
संबंधित वाहतूक परवानगी, चलन, डिलिव्हरी ऑर्डर आणि गोदामाच्या नोंदींची तपासणी होणार का?
या वाहतुकीची माहिती पुरवठा विभागातील कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांना होती?
नियोजित ठिकाणी गहू पोहोचला नसल्याचे वेळेत का लक्षात आले नाही?
या प्रकरणामध्ये केवळ चालक आणि ट्रकशी संबंधित व्यक्तींवरच कारवाई होणार की संपूर्ण साखळीची चौकशी होणार?
सरकारी धान्याच्या वाहतुकीत आणखी कोणी सहभागी आहे का, याचा तपास केला जाणार का?
गोदामातून माल बाहेर पडण्यापासून तो नियोजित ठिकाणी पोहोचेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी होणार का?
यापूर्वी अशाच प्रकारे सरकारी धान्याची वाहतूक झाली आहे का, याची मागील नोंदी तपासल्या जाणार का?
या प्रकारामागे कोणतेही मोठे रॅकेट किंवा संगनमत आहे का, याची चौकशी महसूल व पुरवठा विभाग करणार का?
दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार का?
‘भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाणार का?’
₹21.25 लाखांचा मुद्देमाल जप्त झाल्याने हे प्रकरण गंभीर बनले आहे. त्यामुळे केवळ FIRमधील नमूद आरोपींपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता सरकारी धान्याची निर्गत प्रक्रिया, वाहतूक व्यवस्था, गोदामातील नोंदी आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका तपासली जाणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
जर या प्रकरणात प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार आढळला, तर त्याच्या मुळाशी जाऊन संबंधित प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, FIRनुसार विलास नारायण गावडे आणि सतीश सुखदेव हगारे यांच्याविरुद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल करण्यात आली असून तपासाची जबाबदारी पोलीस उपनिरीक्षक अविनाश रंगनाथ घोरपडे यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
आता तहसीलदार इंदापूर आणि पुरवठा विभाग या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून केवळ जप्ती आणि FIRपुरती कारवाई करतात की सरकारी धान्याच्या या कथित गैरव्यवहाराच्या मुळाशी जातात, याकडे इंदापूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
