नगरपरिषदच बॅनर लावते; राजकीय फ्लेक्सवर कारवाई का नाही? छोट्या जाहिरातींवर मात्र थेट गुन्हे!
बारामती | प्रतिनिधी :
बारामती शहरातील अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर, पोस्टर्स आणि जाहिरातींवर कारवाई करण्यासाठी नियम आणि ठराव करणारी बारामती नगरपरिषदच या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत दुजाभाव करत असल्याचा आरोप आता समोर येत आहे. शहरातील विविध ठिकाणी मोठमोठे राजकीय फ्लेक्स, अभिनंदनाचे बॅनर आणि जाहिराती दिसत असताना त्यांच्यावर ठोस कारवाई होत नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, सामान्य नागरिक किंवा छोट्या व्यावसायिकांनी लावलेल्या जाहिरातींवर मात्र तातडीने कारवाई केली जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नियम नगरपरिषदेचे; मग बॅनरही नगरपरिषदेचेच?
बारामती नगरपरिषदेने सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत बॅनर, पोस्टर, लिफ्लेट, जाहिरात बोर्ड आणि मोठे फ्लेक्स लावण्यास मनाई असल्याचे जाहीर केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
मात्र, शहरातील उपलब्ध छायाचित्रांमध्ये विविध ठिकाणी मोठ्या आकाराचे राजकीय आणि अभिनंदनाचे फ्लेक्स लावलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर नगरपरिषदेकडूनच शहरात विविध प्रकारचे फलक आणि बॅनर लावले जात असल्याचेही छायाचित्रांवरून दिसते. त्यामुळे नागरिकांचा थेट सवाल आहे—नियम जनतेसाठी वेगळे आणि नगरपरिषदेसाठी वेगळे आहेत का?
छोट्या जाहिरातीवर गुन्हा; मग मोठ्या फ्लेक्सचे काय?
उपलब्ध कागदपत्रानुसार एका छोट्या जाहिरातीच्या भित्तीपत्रकाबाबत महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सामान्य नागरिकांवर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जात असताना शहरातील मोठ्या राजकीय फ्लेक्सकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष का होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एकीकडे छोट्या जाहिरातीवर FIR आणि दुसरीकडे मोठमोठ्या राजकीय फ्लेक्सवर कारवाई नाही, अशी परिस्थिती असेल तर ही कारवाई निवडक पद्धतीने होत असल्याचा आरोप होणे स्वाभाविक आहे.
राजकीय नेत्यांच्या फ्लेक्सवर कारवाई कधी?
बारामती शहरातील विविध चौक, रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी राजकीय नेते, पदाधिकारी आणि त्यांच्या समर्थकांचे मोठे फ्लेक्स लावलेले दिसत असल्याचे छायाचित्रांमधून समोर येत आहे. या फ्लेक्सना नगरपरिषदेची परवानगी आहे का? परवानगी नसेल तर संबंधितांवर किती कारवाई करण्यात आली? किती फ्लेक्स काढण्यात आले? किती दंड वसूल केला? याची माहिती नगरपरिषदेने जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
‘कायदा सर्वांसाठी समान’ असण्याची गरज
नगरपरिषद स्वतः नियम तयार करते आणि त्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारीही नगरपरिषदेचीच आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी, राजकीय पक्ष, नेते, पदाधिकारी किंवा स्वतः नगरपरिषद—सर्वांसाठी नियम समान असणे आवश्यक आहे.
जर अनधिकृत फ्लेक्स बेकायदेशीर असतील, तर ते कोणाच्याही नावाचे असोत, त्यांच्यावर समान कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा छोट्या लोकांवर कठोर कारवाई आणि बड्या राजकीय व्यक्तींच्या फ्लेक्सकडे दुर्लक्ष, असा संदेश नागरिकांमध्ये जाऊ शकतो.
नगरपरिषद प्रशासनाला थेट सवाल
१. शहरातील सर्व राजकीय फ्लेक्सना परवानगी देण्यात आली आहे का?
२. परवानगी नसलेल्या फ्लेक्सवर आतापर्यंत किती कारवाई झाली?
३. राजकीय नेते व त्यांच्या समर्थकांच्या अनधिकृत फ्लेक्सवर किती गुन्हे दाखल झाले?
४. नगरपरिषदेने स्वतः लावलेल्या बॅनरना कोणती परवानगी आहे?
५. सामान्य नागरिकांवर कारवाईचे निकष आणि राजकीय फ्लेक्ससाठीचे निकष वेगळे आहेत का?
या प्रश्नांची उत्तरे बारामती नगरपरिषद प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
नियम जर खरोखरच सर्वांसाठी असतील, तर कारवाईही सर्वांवर समान झाली पाहिजे. अन्यथा ‘किरकोळ लोकांवर कारवाई आणि बड्या लोकांना अभय’ अशी चर्चा थांबविण्याची जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासनाचीच आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
