मामलतदार न्यायालय अधिनियमात महत्त्वाची सुधारणा; मात्र भूमिअभिलेख विभागाच्या ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम
बारामती | प्रतिनिधी
शेतीच्या बांधावरून होणारे वाद, शेतातील अतिक्रमण, बांध कोरणे तसेच शेतरस्ते आणि पाण्याच्या वहिवाटीत अडथळे निर्माण करण्याच्या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये सुधारणा करून कलम २१ मध्ये पोटकलम (५) नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार, मामलतदार न्यायालयाने दिलेल्या मनाई आदेशाचे पालन करण्यास संबंधित व्यक्तीने कसूर केल्यास, नियमानुसार अर्जदाराला मोफत पोलीस संरक्षण पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने २४ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकात या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, संबंधित प्रकरणात मनाई आदेशाचे पालन करण्यासाठी बाधित व्यक्तीने पोलिसांकडे लेखी विनंती केल्यास, कायद्यातील तरतुदीनुसार मोफत पोलीस संरक्षण देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, मामलतदारांनी संबंधित आदेशामध्ये या संरक्षणाबाबत स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शेतातील अतिक्रमणाविरोधात कायदेशीर आधार
शेतजमिनीच्या बांधावरून होणारे वाद, पिकांचे नुकसान, शेतरस्त्यांवरील अडथळे, पाण्याच्या वहिवाटीचे प्रश्न आणि जमिनीच्या वापरासंबंधीचे वाद ग्रामीण भागात अनेकदा निर्माण होतात. अशा प्रकरणांमध्ये मामलतदार न्यायालयाकडून आदेश मिळाल्यानंतरही संबंधित व्यक्तीने आदेशाचे पालन केले नाही, तर बाधित शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात दिलासा मिळवण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो.
नवीन तरतुदीमुळे अशा परिस्थितीत अर्जदाराला कायदेशीर आधार मिळू शकतो. मात्र, मोफत पोलीस संरक्षणाची कार्यवाही ही संबंधित कायदेशीर अटी, न्यायालयाचा आदेश आणि विहित प्रक्रियेनुसार केली जाणे आवश्यक आहे.
ई-मेलद्वारे नोटीस बजावण्याचीही तरतूद
सुधारित कायद्यात नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले आहेत. नोटीस संबंधित व्यक्तीला प्रत्यक्ष देणे, योग्य पद्धतीने पाठविणे किंवा कायद्यात नमूद केलेल्या परिस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करणे, यासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २३० च्या अनुषंगानेही नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेबाबत तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
तथापि, ग्रामीण भागातील अनेक खातेदारांकडे ई-मेलची सुविधा उपलब्ध नसते. काही नागरिकांना ई-मेल वापरणे, संदेश तपासणे किंवा ऑनलाइन नोटीस समजून घेणे अवघड जाते. त्यामुळे केवळ डिजिटल प्रक्रियेवर अवलंबून न राहता, संबंधित व्यक्तीपर्यंत नोटीस प्रत्यक्ष आणि प्रभावीपणे पोहोचेल, याची प्रशासनाने दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
भूमिअभिलेख विभागाच्या प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
कायद्यातील सुधारणा स्वागतार्ह असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये दुसरी गंभीर समस्या समोर येत आहे. भूमिअभिलेख विभागाच्या अद्ययावत ऑनलाइन प्रणालीमध्ये काही प्रकरणांत अतिक्रमणाचे नेमके क्षेत्र, संबंधित व्यक्तीचे नाव किंवा आवश्यक तपशील स्पष्टपणे उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार आहे.
अतिक्रमणाचे क्षेत्रफळ, संबंधित गट क्रमांक, हद्दींचे तपशील आणि संबंधित खातेदाराची माहिती स्पष्ट नसल्यास अर्जदाराला आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडणे कठीण होते. परिणामी, अर्ज किंवा अपील वेळेत निकाली काढण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यामुळे कायद्यातून मिळणाऱ्या संरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाने त्रुटी दूर कराव्यात
महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी दूर करून अतिक्रमणाचे क्षेत्र, संबंधित व्यक्तीचे नाव, गट क्रमांक आणि मोजणीविषयक माहिती अचूक व सहज उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. तसेच, नोटीस बजावणे, सुनावणी घेणे आणि अर्ज-अपील निकाली काढणे या प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता व वेळेचे पालन होणे गरजेचे आहे.
कायद्यातील सुधारणा ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असली, तरी तिची प्रभावी अंमलबजावणी, अचूक भूमिअभिलेख आणि वेळेत न्याय मिळणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, कागदोपत्री संरक्षण मिळूनही प्रत्यक्षात अतिक्रमणग्रस्त शेतकऱ्यांना न्यायासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
