बारामती, दौंड, पुरंदरसह पुणे जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांना ‘ट्रिगर-१’ लागू; शेतकऱ्यांना विविध सवलती व मदत उपाययोजना
बारामती| प्रतिनिधी
खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमान व इतर निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार पुणे जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, दौंड, पुरंदर आणि इंदापूर यांचा समावेश आहे. शासनाच्या परिशिष्टातील माहितीनुसार पुणे जिल्ह्यातील या ८ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या सवलती?
‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये शासनाने विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये—
जमीन महसूल वसुलीस स्थगिती
पीक कर्जाचे पुनर्गठन
शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीस स्थगिती
कृषी पंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलत
शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता करून अधिकाधिक कामे सुरू करणे
आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये रोहित्रांच्या वीज जोडणीबाबत उपाययोजना
शेतमजूर व रोजगारावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना अन्नधान्याची उपलब्धता
जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे
जलसंधारणाची कामे सुरू करणे
पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन
यांचा समावेश आहे.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये परिणाम
शासनाच्या परिशिष्टानुसार ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांची एकूण संख्या २६५ आहे. यामध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
शासन निर्णयात दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे संबंधित तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झाल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, पुणे जिल्ह्यातील बारामतीसह आठ तालुक्यांचा समावेश असल्याने खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध सवलती व उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्रोत : महाराष्ट्र शासन, मदत व पुनर्वसन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५ सप्टेंबर २०२६.
✍🏻मुख्य संपादक – मंगलदास तुकाराम निकाळजे
मोबाईल नंबर – 8390041414
